इगलास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। इसी क्रम में सोमवार को बार एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने बताया कि हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों से पूर्णतः विरत रहने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हाल ही में हाईकोर्ट की पांचवीं बेंच की स्थापना की गई है, जोकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि जब एक राज्य में पांचवीं बेंच बन सकती है, तो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के पश्चिमी हिस्से को न्यायिक सुविधा से वंचित रखना अन्यायपूर्ण है। अधिवक्ताओं ने कहा कि मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से हाईकोर्ट प्रयागराज की दूरी 600 किलोमीटर से भी अधिक है। जिससे आम नागरिकों को न्याय पाने में अत्यधिक समय, श्रम और धन खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग वर्षों से उठती रही है। यदि सरकार ने जल्द ही इस मांग पर पहल नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।