इगलास। शनिवार को तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी संजीव रंजन को ज्ञापन सौंपते हुए राजस्व से संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। अधिवक्ताओं ने आठ सूत्रीय मांग पत्र में कंप्यूटराइज्ड खतौनी की गंभीर त्रुटियों और राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को लेकर चिंता व्यक्त की।

अधिवक्ताओं ने बताया कि कंप्यूटर आपरेटरों द्वारा खतौनी में अंश और रकबा में बदलाव कर दिए गए हैं, जिससे 90 प्रतिशत अंश प्रभावित हुए हैं। न्यायालयों से पारित आदेशों की प्रविष्टियां भी अशुद्ध दर्ज की जाती हैं। जब सुधार की मांग की जाती है, तो दोबारा न्यायालय से आदेश लाने की बात कही जाती है, जिससे वादकारियों को बार-बार परेशान होना पड़ता है। बैनामा के आधार पर नामांतरण आदेशों में अंश गलत दर्ज किए जाते हैं। विक्रेता द्वारा संपूर्ण अंश बेचने के बावजूद नाम खतौनी से नहीं हटाया जाता। धारा 38 के तहत दर्ज वादों का समय पर निस्तारण नहीं हो रहा है और धारा 80 व 98 के अंतर्गत संक्रमणीय भूमिधर की पत्रावलियां भी बिना कारण लंबित पड़ी हैं। पुनःस्थापन की प्रक्रिया में रिकार्ड रूम से पत्रावलियों को भेजने में पांच से छह महीने का समय लग जाता है। उन्होंने मांग की कि स्थानीय सव रजिस्ट्री कार्यालय तहसील से दो किलोमीटर दूर स्थित है, उसे तहसील परिसर में स्थानांतरित किया जाए। डीएम ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।