अलीगढ़/मथुरा। डा. श्राफ आई केयर इंस्टीट्यूट वृंदावन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में छाता ब्लॉक के कोसी नेत्र जांच केंद्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुपाना को निवारणीय अंधता मुक्त गांव की घोषणा ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान कैलाश सुपानियाँ द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरदेव चौधरी प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे। उन्होंने संस्था की पहल की खूब सराहना की साथ ही भविष्य में किसी भी तरह की सहायता के लिए आश्वासन दिया। कार्यक्रम में गांव के 400 से अधिक महिला पुरुष उपस्थित रहे।
संस्था के समन्वयक शशांक मौर्या ने बताया कि ग्रामवासियों को नेत्र संबंधित सेवाए प्रदान की गई। गांव की जनसंख्या करीब सात हजार है। जिसमें पहले चरण में घर-घर जाकर सर्वे किया गया। जिसमें करीब 600 लोगों को नजर की समस्या को लेकर कोसी नेत्र जांच के लिए भेजा गया। उनमें से 28 मरीजों को वृंदावन स्थित हॉस्पिटल में मोतियाबिंद की सर्जरी भी की गई। 80 लोगों को चश्मा भी दिया गया है। सोमवार को घोषणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें से गांव के 400 लोगों से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
कार्यक्रम के सीनियर मैनेजर श्यामंता विज्वाय, प्रशासक चरन मैसी, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट बीपी सिंह, ग्राम प्रधान फ़ालैन कैलाश चौधरी, एडीओ पंचायत सतीश शर्मा, कन्हैया लाल गोयल भाजपा मथुरा कोषाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। संचालन करते हुए कम्युनिटी प्रोग्राम के मैनेजर विनय सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के शुरुआत में सुपाना गांव को निवारणीय अंधता मुक्त करना एक सपने जैसा था। लेकिन गांव वालों के सहयोग से और प्रोजेक्ट टीम के प्रयास से ये सपना साकार हुआ। उन्होंने अपनी टीम के सदस्य बबलू चौधरी ऑप्टोमेट्रिस्ट, उमाकांत पांडेय समन्वयक मथुरा क्षेत्र, संजय प्रसाद समन्वयक अलीगढ़ क्षेत्र, शशांक मौर्या, कोसी नेत्र जांच केंद्र के स्टाफ, नरेंद्र जादौन, बाँकेलाल की सराहना की। उन्होंने विकासखंड छाता और मथुरा ज़िले के सभी गांवों की इस योजना के अंतर्गत सेवा देने के कार्यक्रम के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि निवारणीय अंधता मुक्त गांव करना संस्था का मिशन है। आगे गाँव के सम्मानित सदस्य श्याम सुंदर पंडा, महेश चौधरी, लेखराज उपाध्यक्ष, पदक सिंह, ओमी, सोनी चौधरी और गाँव के सभी सम्मानित जनों के सहयोग की सराहना की। उक्त कार्यक्रम का संचालन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया गया है।
