अलीगढ़। न्यायिक प्रक्रिया में लंबित मामलों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के उद्देेश्य से ’’राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान’’ 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, माननीय सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में संचालित किया जा रहा है।

अलीगढ़ में यह अभियान माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम कुमार के निर्देशन में संचालित हो रहा है। इस अभियान के तहत दीवानी न्यायालय, परिवार न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सहित वाह्य स्थित न्यायालयों में लंबित मामलों का समाधान मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र, एडीआर भवन, दीवानी न्यायालय परिसर, अलीगढ़ के माध्यम से किया जा रहा है। अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवाविवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति के बंटवारे, वेदखली, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य उपयुक्त दीवानी विवादों का समाधान सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ़ के पूर्णकालिक सचिव एवं अपर जिला जज नितिन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए वादकारियों से अपील की है कि यदि उनके ऐसे मामले किसी न्यायालय में लंबित हैं, तो वे निर्धारित अवधि में संबंधित न्यायालय अथवा जिला मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र, एडीआर भवन में उपस्थित होकर अपने वादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराएं। उन्होंने विश्वास जताया है कि यह अभियान न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद निस्तारण का सरल, सुलभ व शांतिपूर्ण मंच भी प्रदान करेगा।